live news cg : सुशासन, समृद्धि और विकास की दिशा में निर्णायक कदम

live news cg : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने बीते 22 महीनों में विकास और सुशासन का ऐसा अध्याय लिखा है, जिसने राज्य को “गुड गवर्नेस” और “ग्रोथ मॉडल” दोनों के रूप राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार ने हर वर्ग – किसान, महिला, युवा, श्रमिक, आदिवासी और उद्यमी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।

आवास से लेकर सिंचाई तक, रोजगार से लेकर शिक्षा-संस्कृति तक, हर क्षेत्र में ठोस और परिणाममुखी कार्य हुए हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल गवर्नेस, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश के नए अवसरों ने राज्य की आर्थिक गति को नई ऊंचाई दी है।

अब विकास की रफ्तार साफ दिखाई देती है सड़क, रेल, सिचाई, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, वहीं नवा रायपुर स्मार्ट शासन और आधुनिक औद्योगिक ढांचे का केंद्र बन चुका है।

आज छत्तीसगढ़ “डबल इंजन सरकार” की अवधारणा को साकार कर रहा है जहां योजनाओं का लक्ष्य केवल आंकड़े नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में स्थायी बदलाव है। यही सुशासन का नया चेहरा है, यही “विकसित छत्तीसगढ़” की असली पहचान है।

महिला सशक्तीकरण

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को मासिक 1,000 रुपये की सहायता । 179 महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति और महिला समूहों के लिए “रेडी टू ईट” परियोजना | महतारी वंदन योजना की लाभार्थी पूर्णिमा सोनी का कहना है कि इस योजना के माध्यम से उनके पैसे से संबंधित तंगी खुद के लिये जो थी वह अब नहीं रही है और अपनी जरूरत का भी ख्याल सरकार के इस योजना के माध्यम से हो रहा है ।

cg scheme : बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान मिसाल

आवास क्षेत्र में नई पहल

26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर और आगामी आवासों के लिए “आवास प्लस प्लस” योजना । नवा रायपुर में आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पंजीयन अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को घर उपलब्ध कराए गए।

किसानों के लिए राहत और प्रोत्साहन

13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस । रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और 34,500 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान । 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ | कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत राज्य के 26 लाख किसानों को अब तक 29036 करोड़ की राशि अंतरित ।

खेल और युवा कल्याण

शासकीय भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट। मॉडल आईटीआई और लाइब्रेरी निर्माण परियोजनाएँ। ओलंपिक मेडल विजेताओं को करोड़ों रुपये के पुरस्कार, खेलों के लिए प्रोत्साहन । राज्य में लगभग 30,000 पदों पर भर्ती । प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेस 350 प्रशासनिक सुधार और सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन।

live news cg : उद्योग विभाग

उद्योग विभाग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ई-ऑफिस प्रणाली । आबकारी और कोयला घोटालों में पारदर्शिता और ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था । संपत्ति पंजीयन में ऑनलाइन पेमेंट और सुगम एप, लकड़ी और खनिजों की ई-ऑक्शन व्यवस्था। लिथियम ब्लॉक का ई-आक्शन, एमएसएमई मंत्रालय की घोषणा और स्टेट कैपिटल रीजन में विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर का विकास |

आदिवासी कल्याण में

आदिवासी कल्याण में संवेदनशील कदम तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा । ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 | पीएम जनमन योजना और धरती आबा अभियान के तहत हजारों आदिवासी परिवारों को लाभ।

आदर्श सुविधा केंद्र

राज्य के सभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में जनता के लिए प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए आदर्श सुविधा केंद्र खुलेंगे। केंद्रों के लिए 50 करोड़ रुपये केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ।

देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय

वा रायपुर के अटल नगर में PPP मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री 12-15 मिनट में पासपोर्ट या एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के माहौल में अगले वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

जल जीवन मिशन

50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य में 40 लाख परिवारों को दी जा चुकी है सेवा मल्टी- विलेज योजना के माध्यम से भू-जल समस्या वाले गांवों में शुद्ध पानी उपलब्ध जल संचय जनभागीदारी 1.0 में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया, 4,05,563 कार्य पूरे किए।

श्रमिक और गरीब कल्याण

5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता । वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत गरम भोजन मात्र 5 रुपये में 71 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने पर 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण।

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का नेटवर्क विस्तार, 840 किलोमीटर सिंगल / मध्यवर्ती लेन राजमार्ग को किया गया उन्नत । रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और बिलासपुर- उरगा – पत्थलगाँव जैसी परियोजनाओं के तहत कई नई 4-6 लेन सड़कें । तीन बड़े ओवरपास का निर्माण और नेशनल हाईवे पर 2.79 किमी लंबी सुरंग का निर्माण।

छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का तेज विस्तार, वंदे भारत एक्सप्रेस और नई रेल परियोजनाएं अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट से नई उड़ाने और हवाई सुविधाओं का विस्तार ।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण लागू। स्थानीय भाषा में शिक्षाः छत्तीसगढ़ी, हल्बी, सरगुजिहा, सादरी, गोंड़ी, कुडुख आदि ।
रोबोटिक्स और एआई शिक्षा, कौशल शिक्षा का एकीकरण । छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत वित्तीय निवेश और बाजार कौशल । आईआईटी मॉडल संस्थान और छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन ।

सहकारिता और दुग्ध उत्पादन

एनडीडीबी साथ एमओयू, 621 सहकारी समितियों के साथ 3200 नई समितियों का गठन । नक्सल प्रभावित जिलों में 185 दुग्ध
सहकारी समितियां और 14,000 किलोग्राम दुग्ध संग्रह | दुधारू पशु प्रदाय योजना से 550 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभ।

औद्योगिक निवेश और विकास

नई औद्योगिक नीतिः (new industrial policy chhattisgarh) 7.5 लाख करोड़ का निवेश, पावर, आईटी, हेल्थकेयर, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स।
वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, 350 से अधिक प्रक्रियाओं का सुधार। नवा रायपुर में प्लग एंड प्ले मॉडल और विशेष प्रावधानः बस्तर और सरगुजा । ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को प्रोत्साहन |

आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा, मेडिकल टूरिज्म में तेजी । पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्सः 1100 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट, सालाना 10 अरब माइक्रो चिप । रैकबैंकः 150 मेगावाट डेटा सेंटर ।

9000 स्मार्ट क्लास और 22000 कम्प्यूटर, 10वीं-12वीं छात्राओं के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता ।

खनन और ऊर्जा

खनन क्षेत्रः राज्य GDP का 10%, देश के कुल खनिज का 17% | खनिज राजस्वः 25 साल में 34 गुना वृद्धि (429 करोड़ 14,592 करोड़) | लौह, सीमेंट, एल्यूमीनियम, चूना पत्थर उत्पादन में उच्च योगदान । लिथियम भंडारः कटघोरा, कोरबा। सस्टेनेबल खनन मॉडल, पारदर्शिता और स्थानीय लाभ ।

विद्युत उत्पादन क्षमता: 30,000

मेगावाट, देश में दूसरे स्थान पर । 60 खनिज ब्लॉक नीलामी और 5 नए ब्लॉक प्रक्रिया में। जिला खनिज संस्थान न्यास और डीएमएफ पोर्टल 2.0 के माध्यम से पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन |

युवाओं और विशेष वर्गों के लिए प्रोत्साहन

नए कानून और नियम अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाएँ, पूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार और आत्मसमर्पित नक्सली विशेष प्रावधान और लाभ । एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर जमीन और बेहतर FAR (बिल्डिंग की ऊंचाई छूट) की सुविधा | युवा उद्यमियों और व्यवसायियों को राज्य में निवेश और विकास के लिए आसान और प्रोत्साहित माहौल।

दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2025 लागू

छोटे व्यापारियों को राहत, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और समय की बचत | 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान इस अधिनियम से बाहर । महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति सुरक्षा के साथ |

लॉजिस्टिक्स और निर्यात

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी । बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी जिलों में लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सेंटर । निवेश करने वाली कंपनियों को 10% अतिरिक्त अनुदान और 40% तक अधोसंरचना सहायता । ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से स्थानीय उत्पादकों को बाहर के बाजार तक सीधी पहुँच।

पर्यटन उद्योग का विकास

पर्यटन को औद्योगिक दर्जा, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्रों के लिए अवसर । छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 लागू, ट्राइबल, हेरिटेज और इको टूरिज्म को बढ़ावा । “डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़” अभियानः राज्य के नैसर्गिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का प्रचार | बस्तर जिले के धुड़मारास गांव का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयन |

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