Tele Law Yojana: कैसे मुफ्त में कानूनी सलाह मिल रही जानिये....

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Tele Law Yojana:  कानूनी सलाह लेना और वकीलों का खर्च वहन करना हर किसी की बात नहीं है परंतु अब ऐसी योजनाएं निकल जायें जिससे आपको घर बैठे ही कानूनी सलाह फोन के माध्यम से मिलने लगे तो यह  अच्छी बात होती है।

Tele Law scheme:  केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस वर्ष से  देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा नि:शुल्क की जा रही है। असल में यह कानूनी सलाह दिल्ली के वकीलों द्वारा दी जायेगी जिसमें अधिवक्ताओं की टीम कॉमन सर्विस सेंटर में टेली या वीडियो कांफ्रेंस से जुड़ेें।  वैसे इस टेली लॉ की के लिये मोबाईल एप्लीकेशन भी बनाया गया है ।  टेली-लॉ से अब तक २० लाख से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं।

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अधिवक्ताओं से मिलेगा कानूनी समाधान

tele law kya hai - अधिवक्तओं से आम नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान होगी जिससे आने वाले समय में  प्रत्येक जिले में विशेष रूप से टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 अधिवक्ताओं की सेवाएं प्रदान होगी। पैनल में शामिल ये अधिवक्ता अब रेफरल अधिवक्ताओं के रूप में भी कार्य करेंगे और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवाद से बचने और विवाद समाधान के तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करेंगे।
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विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की कवायद

law news in hindi - जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की अधिकतम संख्या को 15 अगस्त, 2022 से पहले रिहा करने की सिफ ारिश करने के उद्देश्य से ही कानून मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों से इस अवधि के दौरान संबंधित जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में यूटीआरसी की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने की अपील की गई है। ऐसा करने की मुख्य वजह है आजादी का अमृत महोत्सव।  जी हां "आजादी का अमृत महोत्सव" के उत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने पहले ही कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है, जिसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

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