गतिशक्ति संचार पोर्टल से कैसे मिलेगा लाभ, जानिये

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गतिशक्ति संचार पोर्टल से कैसे मिलेगा लाभ, जानिये

दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन के लिए "गतिशक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ किया । इससे हाल ही में शुरू किया गया "गतिशक्ति संचार" पोर्टल देश भर में मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुप्रयोगों और अनुमतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। जानिये गतिशक्ति पोर्टल से क्या फायदें मिलेंगे  

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देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज (14 मई, 2022) केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन (http://www.sugamsanchar.gov.in/) के लिए "गतिशक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ किया है।

गतिशक्ति संचार पोर्टल से कैसे मिलेगा लाभ

भारत सरकार "व्यापार करने में सुगमता" की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और "गतिशक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ उस दिशा में एक और कदम है। यह पोर्टल केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी निकायों- दोनों के लिए कई तरह के फायदे भी लाएगा। यह आरओडब्ल्यू अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप:

    अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेजी से बिछाने और इस प्रकार फाइबराइजेशन में तेजी आएगी

    टॉवर घनत्व में वृद्धि जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी

    दूरसंचार टावरों के फाइबराइजेशन में वृद्धि, इस प्रकार देश भर में बेहतर ब्रॉडबैंड गति सुनिश्चित होगी

पोर्टल, संचार विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है और इससे देश के 'आत्मनिर्भरÓ अभियान को बढ़ावा देने की आशा है, जो हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा 17 दिसंबर, 2019 को देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) की स्थापना की गई थी। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा के सुचारू और कुशल परिनियोजन को सुगम बनाकर बुनियादी ढांचे का आधार बनाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग, "गतिशक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ कर रहा है। यह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2 में परिकल्पित "सभी के लिए ब्रॉडबैंड" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करेगा।

दूरसंचार विभाग के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में फैल गया है, मजबूत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जो बदले में निर्बाध डिजिटल पहुंच, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और किफायती, परिवर्तनकारी और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करेगा।

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