आर्थिक संकट के दौर से जूझते आम जनता को मिली बजट की वैक्सीन

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केंद्रीय बजट 2022-23  में मुख्य रूप से

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तकनीकी और डिजिटल व्यवस्थाओं पर जोर दिखा है। इस बार के बजट में केन्द्रीय वित्तमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय एक बात कही कि यह आम जनता का बजट है पीएम मोदी के निर्देश से आयकर स्लैब में दो साल से कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

यह धारणा कोरोना काल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब वास्तव में यदि देखा जाये तो बजट आम जनता के लिये कितना हितकारी है यह इन बातों से समझा जा सकता है कि इस बार बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा हुई, डिजिटल शिक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी से डिजिटल डिग्री मिले इसकी बात हुई है, आम आदमी के हित में रेलवे की 400 वंदेमातरम ट्रेन शुरू करने की बात आम आदमी से ही जुड़ी है।

आम आदमी जाये तो कहॉ जाये :

सवाल यह है कि आम आदमी कौन है तो जान लिजिये यह आम आदमी वहीं है जो वीआईपी नहीं है। यानि‍ कोई विशेष सुविधाएं ना मिले। आदमी के लिये तकलीफ वाली बात है र्इंधन की जो मिश्रित र्इंधन के उपयोग को बढ़ाने के उदृेश्य से बढ़ाया गया है।

बजट में प्रमुख रूप से किसानों और गरीबों को महत्व दिया गया है, यानि किसानों के लिये ड्रोन तकनीक, केमिकल रहित खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई है, एमपीएस नहीं बढ़ाने की बात ‍दोहराई गई है। गरीबों के लिये मकान बनाने का ऐलान करना हितकारी फैसला है।

बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया हैः

पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। इस बार सरकार ने निवेश यानि इन्वेस्टमेंट करने वालें क्षेत्रों में सहयोग देने की ठान रखी है। प्रधानमंत्री के नाम से दो योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है।  इसमें पहली योजना पीएम गतिशक्ति और दूसरी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना है।

रेल तथा राज मार्ग : सड़क सुविधा का विस्तार करने की बात कही गई नेशनल राजमार्ग को बढ़ाया जायेगा।

रेलवे के विस्तार के साथ-साथ व्यापार को बढ़ाने की योजना रेलमार्ग नेटवर्क से एक स्टेशन एक उत्पाद तक की योजना को जोड़ने की बात कही कही गई है।

कृषि और किसानों की बात की जाये तो  किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान में दिये जायेंगे  जो गेहूं और धान की खरीद के लिए होंगे। मुख्य बात यह है कि किसान ड्रोन से समस्त खेती किसानी के संबंधी कार्य को ड्रोन की सहायता से किया जायेगा। डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिये भूमि के रिकार्ड को डिजिटल रूप से रखा जायेगा यानी कम्प्यूटर में ही सारा डाटा रहेगा।

देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया

130 लाख एमएसएमई अतिरिक्त कर्ज  देने की बात इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत की गई है। जो कि लाभकारी तभी होगा जब आप कोई बिजनेस करेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।

युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, ले सकेंगे डिजिटल प्रशिक्षण

युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, योजनाएं लाकर 14 क्षेत्रों में 60 लाख नौकरियों की व्यवस्था सरकार करेगी। अब ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टप्स के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो पूर्व में किया गया था अब उससे हटकर स्कीम लायी गई है ड्रोन शक्ति योजना से सेवा के रूप में ड्रोन के लिये युवाओं को आगे लाया जायेगा।

पीएम ई-विद्या

शैक्षिक एवं कौशल के लिये सरकार एक योजना पीएम ई-विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी कार्यक्रम को दिखायेगी, यह कार्यक्रम २०० टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा।

यहीं नहीं अब शिक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण मानकर सरकार ने ऐसे शिक्षकों को आगे लाने की सोची है जो डिजिटल क्षेत्र में अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, इसके लिये डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा।

व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 

गांवों से शहरों तक हर घर,  नल से जल सेवा देने की योजना को भी प्रमुखता देते हुए वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

गरीबों को मकान बनाने के सपने को पूरा करने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

बैंकिंग सेक्टर में एक नई क्रांति लायेगी डिजिटल बैंकिंग

शतप्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख् बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्‍थापित करेंगे।

विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक व एनीमेशन कोलेकर सरकार ने नई नीतियां बनाने की सोच रखी है, इसके तहत इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनीमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) संवर्द्धन कार्य बल की स्‍थापना।

दूरसंचार क्षेत्र –

उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना के एक हिस्‍से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इको-सिस्‍टम स्‍थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना।

जैसा बजट देखने को मिला उससे आने वाले दिनों में निजी सेक्टरों और डिजिटल कार्यों की जरूरतों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने डिजिटल करेंसी और डिजिटल सेक्टरों को लेकर बजट में कई घोषणाएं की है ।

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